लखनऊ, । पूर्व चयनित होने के बाद भी अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है। यदि शासन ने इस बारे में फैसला लिया तो प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
मुख्यमंत्री
के निर्देश पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कराकर शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मला यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद यह निर्देश दिया। महासंघ ने मुख्यमंत्री को छह सूत्रीय ज्ञापन देकर उच्च शिक्षा में लंबित शिक्षक समस्याओं का समाधान कराने का अनुरोध किया था।
