शून्य जनपद सीट स्थानांतरण और प्रमोशन -

शून्य जनपद सीट स्थानांतरण और प्रमोशन -

विदित है कि मेरे द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में सरकार ने जो जनपद शून्य करके स्थानांतरण नहीं किये थे (जबकि वहाँ पर्याप्त पद थे ट्रांसफ़र हेतु) के विरुद्ध याचिका की गई थी जिस पर सरकार से रिक्तियों को ब्यौरा माँगा गया है। 

अब सरकार प्रमोशन हेतु तमाम BSA से पदों का ब्यौरा माँग रही है। 

इस क्रम में आपको कुछ बातों से अवगत कराना है ताकि आप सभी सरकार द्वारा बात बात पर बोले जाने वाले झूठ से वाक़िफ़ हो सकें - 

सरकार ने कोर्ट में हलफ़नामा दिया है और साथ ही BSA भी ऐफ़िडेविट दिये हैं कि पद ख़ाली नही है और RTI से जो पद दिये थे उन्हें वापिस लेने की बात कह रही है यहाँ तक कि BSA भी उन RTI के लिए ऐफ़िडेविट दे रहे हैं। 

उक्त प्रकरण एक blunder है जो सरकार अपने अधिकारियों के विरुद्ध कर रही है । मान लीजिए कोई BSA हमें सूचना दिया और फिर कोर्ट में ऐफ़िडेविट पर वापिस ले लिया तो ऐसा तो RTI ACT ही स्वाहा समझिये क्योंकि न तो ACT में ऐसा कुछ लिखित प्रावधान है कि सूचना देने के बाद वापिस ली जा सकती है और सबसे बड़ी बात सूचना देने वाले ने सूचना जिसने माँगी थी उसको अवगत कराये बिना और असली सूचना से अवगत कराये बिना कैसे RTI cancel कर दी? 

अब हमें आगे क्या करना है?

मैं आपको list provide कर रहा हूँ जहाँ PS और UPS शून्य पद थे और हमें इसमें अब tally करना है कि कहाँ ये अब शून्य पदों वालों में पद show कर रहे हैं जैसे रामपुर में ट्रांसफ़र के समय शून्य पद थे UPS में और वैसे 819 पद दिखा रहे हैं और अभी तो ज़िलेवार डेटा आना बाक़ी है। एक काम तो ये है 

दूसरा पूर्व में मैंने RTI करने को कहा था आपसे plz plz उनको follow up कीजिए , समय पूरा होते ही appeal में जाइये कैसे भी करके दबाव बनाइये ताकि डेटा हमें मिले , राज्य सूचना आयोग में क्या करना होगा मुझ पर छोड़ दीजिए , सम्पर्क कीजिएगा। 

देखिए ये केस हमारे क़ब्ज़े में हैं समय लगेगा लेकिन सरकार की फ़ज़ीहत होनी तय है और आप सब जानते ही हैं कि केस में दम न हो तो मैं हाथ नहीं डालता शेष इतिहास पता ही है 

Himanshu Rana 

9927035996

#rana

data में कोई correction हो मुझे इसी नंबर पर whatsapp कीजिये