लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले ही प्रदेश के तकरीबन 28 लाख कर्मचारियों - शिक्षकों और पेंशनरों को बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा करने वाले हैं। राज्य कर्मियों को एक जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए- डीआर मिलेगा। 14 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस भी मिलेगा। गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।
पिछले माह केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से डीए 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। केंद्र ने पेंशनरों का डीआर भी बढ़ाया है। डीएडीआर के मामलों में केंद्र और राज्य की समानता है। राज्य सरकार की सेवाओं के 16.35 लाख कर्मचारी इस वर्ष पहली जनवरी से मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए पा रहे हैं। अब केंद्र द्वारा चार प्रतिशत डीए बढ़ाए जाने पर राज्य कर्मियों को भी 46 प्रतिशत डीए देने के संबंध में वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
राज्य कर्मियों को बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिमाह लगभग 214 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान है। इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये की और व्यवस्था करनी होगी। राज्य के लगभग 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों में से प्रत्येक को बोनस के रूप में 6908 रुपये मिलने का अनुमान है। इससे भी सरकार पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। सूत्रों के अनुसार तमाम व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री जल्द ही वित्त विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दीपावली से पहले ही डीए और बोनस देने की घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा डीए देने का आदेश दीपावली के मौके पर जारी करती रही है।
