75 जिलों में कई वर्ष या कहें तो इस वर्ष की शुरुआत से पदोन्नत्ति की प्रक्रिया गतिमान है लेकिन सरकारी बाबुओं ने सरकार की नज़र में चढ़ने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को ऐसे लपेटा कि अब ये दोनों ही आपस में उलझ जाएँगे ख़ासतौर से वे जिले तो आवश्यक रूप से जिनमें इन्होंने स्थानांतरण के समय में रिक्तियाँ शून्य दिखाई हैं।
मेरे द्वारा लखनऊ बेंच का केस अब इसी हाशिये पर है, RTI को ये लोग मान नहीं रहे हैं, इनके अधिकारी अब RTI देने में आनाकनी कर रहे हैं यहाँ तक कि एक जगह तो DM महोदय ने RTI को DIOS को स्थानांतरित कर दिया है कि रिक्तियों का विवरण आपको देना है। अब बात फाँसी है इनके ख़ुद के शासनादेश पर जिसमें इन्होंने जनवरी माह में समस्त BSA से पदोन्नत्ति के लिए विवरण माँगा और गौतमबुद्ध नगर के BSA ने सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें रिक्तियाँ भरपूर हैं तो अब ये बतायें कि इन्होंने BSA से जानकारी माँगी और BSA ने इन्हें ही जवाब दिया अब कैसे झुठला सकते हैं ?
अब दो बातें हैं या तो ये हलफ़नामा दें कि हाँ सूचना ग़लत हैं और इन जिलों में रिक्ति नहीं हैं तो न ही पदोन्नत्ति होंगी और न ही भर्ती या फिर अपने घटालों को स्वीकारें और जो लोग कोर्ट में हैं उनके लिए रास्ता सुझाएँ ।
शून्य जनपद रिक्ति वाले केस ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी हैं।
Himanshu Rana
#rana
