लखनऊ,। बोर्ड परीक्षा के केन्द्र के लिए तय मानकों के हर बिन्दु पर खरा उतरने वाले प्राइवेट विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बन सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी। इसके तहत परीक्षा केंद्र के लिए पहले राजकीय और एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उसके बाद सबसे आखिर में वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं जिन वित्तविहीन विद्यालयों में पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराने वाले 30 प्रतिशत से ज्यादा परीक्षार्थी गैरहाजिर रहें हैं, वे केंद्र नहीं बन सकेंगे। न्यूनतम 80 पंजीकृत परीक्षार्थी से कम परीक्षार्थी वाले प्राइवेट विद्यालयों को इस बार भी केन्द्र नहीं बनाया जा सकेगा।
मानक जारी किए विद्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी 12 किलोमीटर और विशेष परिस्थितियों में 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लड़कियों का विद्यालय यदि केंद्र बना है तो वहां की छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी। जहां स्वकेंद्र की सुविधा नहीं है, वहां केंद्र की दूरी 7 किमी से अधिक न हो। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को भी यथा संभव स्वकेंद्र की सुविधा दी जाए। यदि स्वकेंद्र नहीं है तो केंद्र की दूरी 7 किमी से ज्यादा न हो। निजी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में अगर प्रबंधतंत्र को लेकर कोई विवाद है तो उन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाए जा सकेंगे।
