लखनऊ। पिछले साल हुए सर्वे में सामने आये साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अस्थाई-स्थाई मान्यता देने के बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जल्द ही शासन को अपनी संस्तुतियां भेजेगा। सर्वे हुए 10 महीने का समय पूरा हो चुका है।
इसके अलावा अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के भी पांच साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे मदरसों को स्थायी मान्यता दिए जाने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी। यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक में लिया गया। बोर्ड में हुए विचार विमर्श और निर्णयों की जानकारी चेयरमैन डा. इफ्तेखार अहमद जावेद ने दी। अभी तक मान्यता देने की प्रक्रिया मैनुअल रही है
