नई दिल्ली। वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि सरकार को नवंबर के अंत तक 16वें वित्त आयोग का गठन होने की उम्मीद है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है।
आयोग अन्य बातों के अलावा इस बारे में भी सुझाव देगा कि एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। वित्त सचिव ने बताया कि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार जीडीपी के 5.9 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहेगी। मजबूत कर, गैर-कर संग्रह से खर्च को पूरा करने में मदद मिलेगी।
