केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि इसके जरिये सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसा करोड़ों लोगों का पैसा लगभग 45 दिनों में वापस हो जाएगा।
अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, यह पहली बार है कि जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका धन वापस मिल रहा है, जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक ने संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय मंत्री ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि पंजीकरण करने के डेढ़ महीने के भीतर उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इससे पहले, सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से पांच हजार करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
10 हजार तक का ही रिफंड अमित शाह ने कहा, पहले चरण में जमाकर्ताओं को 10 हजार रुपये तक का ही रिफंड मिलेगा। जमा राशि 10 हजार रुपये से ज्यादा भी है तब भी10 हजार रुपये ही खाते में आएंगे। पहले चरण में 5000 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा। यह कोष 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देगा। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि 10 हजार से ऊपर के जमाकर्ताओं को राहत मिले।
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इनके निवेशक कर सकेंगे आवेदन
● सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ
● सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल
● हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता
● स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद
● mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाएं
● जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर लिखें
● मोबाइल पर आया ओटीपी डालना होगा, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा
● फिर से आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालें
● शर्तों पर सहमत हूं पर क्लिक करें
● जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें
● दावा राशि 50 हजार से अधिक है तो पैन नंबर देना होगा
● वेरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करें, नई तस्वीर लगाएं
● दावा फॉर्म अपलोड कर जमा करें
● सहारा की सहकारी समितियां 30 दिन के भीतर सत्यापित करेगी
● सरकारी अधिकारी कार्रवाई करेंगे
लखनऊ में सहारा की 12 करोड़ रुपये की देनदारी
लखनऊ। लखनऊ में सहारा की नौ आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट लम्बित हैं। कुल 12 करोड़ रुपये की रकम वसूली जानी है। कुछ माह पूर्व 24 मामलों में 15 करोड़ की वसूली सहारा से होनी थी। कुछ का भुगतान बीते दिनों हो चुका है।
जिला प्रशासन के अनुसार इनमें 80 फीसदी मामले रेरा यानी रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथारिटी के हैं। यह आरसी अलग-अलग तहसीलों से जुड़ी हैं।
