प्रयागराज योगी सरकार ने "आपरेशन कायाकल्प" योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों का सम्पूर्ण कायाकल्प करने की ठान रखी है। इसी कड़ी में बच्चों को | बैठकर भोजन करने के लिये मनरेगा | निधि से एमडीएम शेड निर्माण कराने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गयी है, लेकिन अबतक अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम शेड नहीं बने हैं। मिशाल के तौर पर इस दिशा में धरमपुर प्रधान रेखा देवी ने कदम बढ़ाये और अपने ग्राम पंचायत में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम शेड बनवाने का संकल्प लिया। इसके लिये उन्होंने वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिये कई बार जिले के डीएम सीडीओ सहित जिला और ब्लॉक स्तर के सम्बन्धित सभी उच्चाधिकारियों से फरियाद की है लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पायी है। जिससे आहत होकर प्रधान धरमपुर ने एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल नन्दी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह प्रयागराज की सांसद डा०रीता बहुगुणा जोशी प्राप्ति सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव पंचायती राज प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक बेसिक शिक्षा तथा जनपद के
मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर धरमपुर ग्राम पंचायत में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मनरेगा निधि से एमडीएम शेड बनवाने की स्वीकृति माँगी है। प्रदेश सरकार की नीति और मंशा है कि सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भौतिक वातावरण बेहतर एवं अधिकाधिक आकर्षक बनाया जाये। इसके लिए प्रदेश में "आपरेशन कायाकल्प" योजना लागू की गयी है, जिसके तहत विद्यालयों में 19 पैरामीटर्स की निर्माण एवं अवस्थापना को अनिवार्य किया गया है। इस लक्ष्य जिम्मेदारी / निर्माण / अवस्थापना ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है, जिसके आलोक में निरन्तर कार्य भी कराये जा रहे हैं। प्रधान रेखा मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत धरमपुर भी सरकार द्वारा लागू कायाकल्प योजना के निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब है और सितम्बर माह तक ग्राम पंचायत धरमपुर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित ग्राम सचिवालय, आँगनबाड़ी केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र सभी में कायाकल्प का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।
उक्त के बारे में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ उरुवा के ब्लाक अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि प्रासंगिक विषय यह है कि परिषदीय विद्यालयों में नियमित तौर पर मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन संचालित किया जा रहा है। किचेन शेड तो हर विद्यालय में बने हैं लेकिन एमडीएम शेड नहीं?
ऐसे में समस्या यह है कि की भीषण बरसात, गर्मी और जाड़ा के मौसम में बच्चे आखिरकार मध्याह्न भोजन कहाँ बैठकर ग्रहण करें ? इसके लिए एम.डी.एम. शेड का निर्माण नितांत आवश्यक है। श्री मिश्र ने शासन से मांग की है कि बच्चों के हित में जल्द से जल्द किचेन शेड की तर्ज पर किसी उपयुक्त निधि से एमडीएम शेड भी अनिवार्य रूप से बनवाया जाये। यदि कोई प्रधान इस दिशा में पहल कर रहा है, तो उच्चाधिकारियों द्वारा उसकी फौरन अपेक्षित मदद की जानी चाहिए।
