लखनऊ। योगी कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपये से 900 एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए मंजूरी दे दी है इन विद्यालयों में जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, अवस्थापना व सुविधाओं के लिए 50- 50 के स्थान पर अब 95 फीसदी राशि शासन व पांच फीसदी प्रबंध तंत्र को देना होगा।
पहले चरण में 50 साल से पहले के स्थापित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में मरम्मत व आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इसमें छत, फर्श, छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय, उनकी मरम्मत, निर्माण व मल्टीपरपज हाल का निर्माण शामिल है।
कार्य योजना के अनुसार प्रबंधन समिति पहले अपनी बैठक कर कार्यदायी संस्था, संबंधित संस्था या शासकीय निर्माण इकाई का चयन करेगी। शिक्षा निदेशक माध्यमिक चरणबद्ध तरीके से बजट जारी करेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक में 1 डीआईओएस, वित्त एवं लेखाधिकारी व प्रबंधक के नाम से स्वतंत्र खाता खोला जाएगा।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता की चार स्तर पर थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी
