राजस्थान की राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अब आकस्मिक जरूरी खर्च के लिए इधर-उधर से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस ले सकेंगे और एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए का भुगतान होगा।
यह व्यवस्था एक जून से लागू होने जा रही है। इस तरह की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। अब तक देश में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही इस तरह का लाभ दे रही है।
वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी हैं, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।
कार्मिकों को लाभ
👉अचानक आने वाले छोटे-मोटे जरूरी खर्चों के लिए कहीं से पैसा उधार नहीं लेना होगा
👉सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी, वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी।
👉आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में आएगा पैसा, वेतन से राशि स्वतः जमा
👉एडवांस के लिए लागू होंगे आरबीआई के दिशा-निर्देश
👉एडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट तो उससे आगे के माह के वेतन से कटेगी राशि
👉 एडवांस के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं
👉दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी किया जा सकेगा एडवांस के लिए आग्रह
👉जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी होगी शुरुआत
