1- प्रदेश के विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 प्रक्रिया द्वारा चयनित शिक्षकों के अवशेष मानदेय के भुगतान के संबंध में।
2- जनपद अम्बेडकर नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट की एन०सी०टी० से मान्यता दिलाकर, प्रशिक्षण संचालित कराये जाने के संबंध में।
3- प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय से सरकार द्वारा को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण न किये जाने के संबंध में।
4- प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान कराये जाने के संबंध में।
5- जनपद हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्षेणी के अन्तर्गत आरक्षित पदो के सापेक्ष टी०ई०टी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।
6- जनपद-कानपुर देहात के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन के समय बिना टी०ई०टी० पास सैकड़ों अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार /धनदोहन किये जाने के संबंध में।
7- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून, 2019 को पत्र के माध्यम से बेसिक विद्यालय के शिक्षकों को दिये गये आदेश नियम विरुद्ध होने के संबंध में
8-प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में
9- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किये जाने के संबंध मे।
10 जनपद मे उच्च प्राथमिक विद्याल पांचली बुजर्ग विकास क्षेत्र ससरपुर जिला मेरठ में कार्यध्यापक एवं सहायक अध्यापिका को मिली से किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये के संबंध में।
11- प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में
12 जनपद लखनऊ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सी०एम०एस० जालिंग रोड लखनऊ द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में।
15- शासनादेश के विपरीत एन०पी०आर०सी० के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।
14- जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्यद्ध भ्रष्ट वरिष्ट सहायक को उसके मूल पद पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने तथा उच्चादेशों की अपदेशना करने वाले अधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही किये जाने के समय मे
15-प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षको को आयोग द्वारा वर्ष 2010 से पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की सुविधा अनुमन्य धाराये जाने के समय में।
इस समिति के अध्यक्ष विधाधर सोनकर है। उनके साथ दस विधान परिषद के सदस्य टीम में शामिल है।
