लखनऊ, । प्रदेश में होने जा रहे नगरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पहली बैठक की। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नगर विकास और पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के बाद जारी बयान में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण संबंधी अंतिम सूचना मिलते ही नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए आवश्यक पुलिस बल के साथ अन्य इंतजाम समय से करवा लिये जाएं।
प्रदेश में इस बार नगर निगम के 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्य, नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष और 7178 सदस्यों का चुनाव होगा। इनमें नगर निगमों के महापौर व पार्षद पद के लिए मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होगा जबकि अन्य सभी पदों के लिए मतपत्र से चुनाव करवाया जाएगा। बैठक के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए चरणवार तथा जिलेवार पुलिस बल जरूरत के मुताबिक समय से उपलब्ध करवाए जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कहा कि आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान केन्द्रों-मतदेय स्थलों की संवेदनशीलता को ध्यान में रख
आचार संहिता आठ के बाद कभी भी संभव
प्रदेश में आठ अप्रैल के बाद कभी भी नगरीय निकाय की आचार संहिता लागू हो सकती है। निर्वाचन आयोग आठ अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। नगरीय विकास विभाग छह अप्रैल तक नगरीय निकायों में नए सिरे से हुए आरक्षण पर आई आपत्तियों का निस्तारण करेगा।
