लखनऊ : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम तेज हो गया है। तीन महीने में ये विभाग 750 करोड़ रुपये खर्च कर इन योजनाओं को परवान चढ़ाने का कार्य करेंगे। पीएम स्कूल फार राइजिंग इंडिया (श्री) योजना के तहत 1,753 बेसिक स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे, ग्राम पंचायतों व वार्डों में लाइब्रेरी और दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफी योजना के तहत लाभ दिलाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है।
आगे तीन महीने में माध्यमिक शिक्षा विभाग 600 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा विभाग 20 करोड़ और बेसिक शिक्षा विभाग 121 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो योजनाएं शामिल हैं उनमें परिषदीय स्कूलों को पीएम श्री के तहत अपग्रेड कर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूलों को सोलर पैनल, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट व ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 76.10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बच्चों व किशोरों के लिए वार्डों व ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 45 करोड़ रुपये पहले चरण में खर्च होंगे। केंद्र सरकार की नेशनल लाइब्रेरी से यह जोड़ी जाएंगी। निजी स्कूलों में अगर किसी व्यक्ति की दो बेटियां पढ़ाई कर रही हैं तो उसकी दूसरी बेटी की पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। स्कूलों से मिले प्रस्ताव के आधार पर अप्रैल 2023 के लिए 1.39 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों व डिग्री कालेजों में स्किल हब की स्थापना करेगा। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। स्किल हब पर अभी 3.10 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन पर दो करोड़, मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना पर 10 करोड़ और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए पांच करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे.
