लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों के काम करने की आयुसीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई है। संबंधित शासनादेश जारी हो चुका है। ऐसे में अब शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति शुरू हो गई है। इसी क्रम मैं नरेंद्र सिंह, बिजनौर का हाल में कार्यकाल समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षामित्रों के सेवानिवृत्ति या कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कम से कम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए, जिससे उन्हें जीवनयापन में मदद मिल सके। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि आर्थिक सहयोग मिलने से उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा
शिक्षामित्रों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की मदद दे सरकार
लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों के काम करने की आयुसीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई है। संबंधित शासनादेश जारी हो चुका है। ऐसे में अब शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति शुरू हो गई है। इसी क्रम मैं नरेंद्र सिंह, बिजनौर का हाल में कार्यकाल समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षामित्रों के सेवानिवृत्ति या कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कम से कम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए, जिससे उन्हें जीवनयापन में मदद मिल सके। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि आर्थिक सहयोग मिलने से उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा