पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र हड़ताल की अगुवाई कर रहे 28 कर्मचारी नेताओं का एक महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन सभी कर्मचारियों का विवरण एकत्र किया जा रहा है जिन्होंने हड़ताल में रहते हुए काम नहीं किया। अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने की तैयारी है।
निलंबित कार्मिकों को किया जा रहा रिलीव प्रबंधन ने हड़ताल की अवधि में निलंबित किए गए 129 कार्मिकों के खिलाफ निलंबन आदेश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सबको रिलीव करना शुरू कर दिया है। निलंबित कार्मिकों को संबद्धता वाली जगह पर ज्वाइन करने का आदेश दिया जा रहा है।
प्रबंधन ने गैरहाजिर रहे कर्मचारियों का ब्योरा मांगा
प्रबंधन ने डीडीओ का काम देख रहे सभी अधिशासी अभियंताओं से कहा है कि हड़ताल की अवधि में गैर हाजिर कार्मिकों का डाटा तैयार करें। इस आदेश को हड़ताल अवधि में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का वेतन काटने से जोड़कर देखा जा रहा है। बगैर अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने वाले इन कर्मचारियों को सर्विस ब्रेक होने जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं बिजली कर्मियों का उत्पीड़न वापस लिए जाने का समझौता लागू कराने के लिए बने कर्मचारी संयुक्त मंच ने 28 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध सभा और प्रदर्शन की घोषणा की है।
