: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) 2019 के माध्यम से 69,000 चयनित उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा करने को कहा क्योंकि आरक्षण तय करते समय कई अनियमितताएं की गई थीं। कोर्ट ने अधिकारियों से कोटा तय कर अगले तीन महीने के भीतर एक जून 2020 की सूची को उचित तरीके से फिर से जारी करने का निर्देश दिया हैं। कोर्ट ने 5 जनवरी, 2022 को जारी 6,800 अतिरिक्त शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया। 
जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 117 रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा, " एटीआरई 2019 में उपस्थित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के स्कोर और विवरण पर कोई स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने आगे कहा,”69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण तय करने में कई गलत काम किए गए हैं। अदालत ने कहा, "ATRE 2019 के अनुसार पहले से नियुक्त और वर्तमान समय में विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि राज्य के अधिकारी सूची का चयन नहीं करते।" संशोधित न करें।इन शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाएगा।"
चयन सूची की समीक्षा में हटाए जा सकने वाले शिक्षकों के प्रति सहानुभूति जताते हुए पीठ ने कहा, 'ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है और वे दो साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। चाहे वे आरक्षित वर्ग के हों या अनारक्षित वर्ग के हों। 1 जून 2020 को चयन सूची में संशोधन होने पर जिन शिक्षकों को पद से हटाया जा सकता है, उनके समायोजन के लिए राज्य सरकार नीति तैयार करे।
हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार एटीआरई 2019 क्वालिफाई करने में अंकों में छूट चाहता है, तो जाहिर है, उसे मेधावी आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं माना जाएगा
