लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाने में अभी और समय लग सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गयी। देश की सर्वोच्च अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च तय की है।
हालांकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को ओबीसी के आरक्षण के बारे में आपत्तियों को लेकर निकाय चुनावों पर रोक लगा दी थी और आयोग गठित कर इस संबंध में रिपोर्ट तलब की थी।
