राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख को स्मार्ट फोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने के लिए कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई है। अब इसके आधार पर टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच सालों के लिए लागू की गई है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1800 करोड़ का बजट उपलब्ध है। प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरा मेडिकल और नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसका मकसद सरकारी, गैर सरकारी और स्वावलंबन की योजनाओं में इसका सदुपयोग कर व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
कोषागार से गलत भुगतान पर संपत्ति से होगी वसूली
लखनऊ। कोषागारों से फर्जी भुगतान करना अब आहरण वितरण अधिकारियों और बाबुओं के लिए आसान नहीं होगा। गलत बिल भुगतान या गबन करने वालों से अब यह धनराशि उनकी चल-अचल संपत्ति से वसूली जाएगी। कोषागार की नियमावली में इसे लेकर किए गए बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अभी तक कोषागारों में होने वाले गबन की धनराशि को वसूलने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी।
खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मंजूर
लखनऊ। खेल विभाग में पंजीकृत प्रदेश के 11 हजार खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। इसमें प्रति लाभार्थी 1102 रुपये की दर से धनराशि एकलव्य क्रीड़ा कोष से दी जाएगी। प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलेससुविधा अनुमन्य की गई है।
फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के लिए 37.15 करोड़
लखनऊ। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, लखनऊ के निर्माणाधीन भवन में अतिरिक्त कार्यों के लिए 37.15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में बीआरएफ सिस्टम और एकाउस्टिक वाल पैनलिंग आदि के निर्माण का प्रावधान है।
गायों की जन्मदर बढ़ाने को सस्ता मिलेगा गर्भाधान वीर्य
लखनऊ। गौवंश और उसमें भी अधिकांशत गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिए पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिए जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर और कम कर दी गई है। अब सभी जिलों में इसकी लेवी दर 100 रुपये प्रति डोज कर दी गई है।
ऑनलाइन सुविधाओं के लिए डिजिटल मिशन
लखनऊ। राज्य सरकार शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएं देने के लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) की स्थापना करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) नियमावली और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने यह जानकारी दी।
संग्रहालयों का निर्माण और बेहतर होगा
लखनऊ। संस्कृति विभाग द्वारा तीन जिलों में बनवाए जा रहे संग्रहालयों और संगीत विद्यालय का निर्माण और बेहतर किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। रायबरेली में केसरी राना बेनी माधव बख्श स्मृति सभागार व पुस्तकालय के साथ सांस्कृतिक केन्द्र भी बनेगा।
सामान खरीदने की अवधि तीन साल बढ़ी
लखनऊ। राज्य सरकार ने लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व को देखते हुए हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इनसे सामान खरीदने की अनिवार्यता की अवधि तीन साल के लिए बढ़ा दी है। यह अवधि 31 मार्च 2025 तक रहेगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी।
