प्रयागराज। प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 17 हजार से अधिक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन अवकाश के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड), प्रवक्ता और प्रिंसिपल को ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शासन को सात दिसंबर 2022 को प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर शासन के विशेष सचिव डॉ. रुपेश कुमार ने 12 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर 27 नवंबर 2013 को लागू जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करने और आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों के अनुसार अवकाश की नई व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सेवा नियमावली में बदलाव करना आवश्यक है। जो कि आसान काम नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं अपर निदेशक राजकीय का पद सृजित होने के चार साल बाद भी नियमावली संशोधित न होने के कारण राजकीय शिक्षकों के नियोक्ता अपर निदेशक माध्यमिक बने हुए हैं।
