लखनऊ, नई पेंशन योजना को लेकर परिषदीय शिक्षकों का विरोध बेअसर साबित हुआ बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने आदेश दिया है कि प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) का आवंटन न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाए।
प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या एक लाख से ज्यादा है। इस आदेश के बाद इन शिक्षकों का वेतन रुक सकता है। वित्त नियंत्रक ने इस संबंध में सभी बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र भेजा है। दरअसल शासन ने एक अप्रैल 2015 के बाद नियुक्त सिर्फ ऐसे कार्मिकों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है जिनका प्रान आदित हो चुका है। ऐसे में इस तिथि के बाद नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों का वेतन जारी करने के लिए प्रान जरूरी हो गया है। ब्यूरो
