लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में जाने का विकल्प खोलने की मांग की है। साथ ही आयकर सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान की मांग की है।
परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बजट में जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव शामिल करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र भेजा है। परिषद की संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव भी बजट में किया जाए।
