अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमावली

बी०एल०ओ० के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान करने के सम्बन्ध में।

बी०एल०ओ० के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान करने के सम्बन्ध में।

यूपी : सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड 19) के सम्बंध में कार्य की व्यवस्था, इस तरह कार्यालयों में उपस्थिति की होगी व्यवस्था

बिजनौर: समस्त शिक्षक / कर्मचारियों अपने विधान सभा व रवानगी स्थल पर दिनांक 13.02.2022 को ससमय उपस्थित होकर आवंटित टेबल पर ड्यूटी पत्र एवं कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज कराने के सम्बन्ध में

शाहजहांपुर: दिनांक 13.02.2022 को निर्धारित स्थल पर सहमत उपस्थित होकर ड्यूटी आदेश वितरण एवं उपस्थिति दर्ज कराने के सम्बन्ध में

न्याय पंचायत स्तर पर MDM व्यवस्था हेतु सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

पीठासीन अधिकारी पर हुआ मामला दर्ज, आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज

बैंकों की मनमानी के चलते परिषदीय स्कूलों के बच्चे ड्रेस से वंचित

खंड शिक्षा अधिकारी की शिथिलता से लटका नौनिहालों के ड्रेस का बजट

अब बेसिक स्कूलों में ईको फ्रेंडली पढ़ाई की कवायद

विद्यालय में पेयजल, विद्युत कनेक्शन आदि मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

सपा के बाद बसपा ने भी किया पुरानी पेंशन देने का वायदा।

बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की

यूपी सरकार में 11 लाख पद खाली है- अखिलेश यादव

सोमवार से खुल जाएंगे जिले के सभी विद्यालय, बीएसए ने जारी किए निर्देश

परिषदीय विद्यार्थियों के सीखाने-समझाने के तौर तरीकों में होगा बदलाव

सीडेड/आनसीडेड खातों के लिए शिक्षक क्या करें, समस्या एवं उसके समाधान

बीआरसी पर तैनात कर्मचारियों की मांगी सूचना

primary ka master: बनेगी शिक्षकों की डिजिटल डायरी, शिक्षण कार्य की होगी निगरानी

शिक्षक दंपती की लगी चुनाव में ड्यूटी, बच्चे किससे पास छोड़ें

विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त फिर भी नहीं हो रही नियुक्ति

नए आदेश के बाद खत्‍म हुआ संशय, अब स्‍कूलों में नहीं होगा प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों की शिक्षा का होगा मूल्यांकन

एडी को निरीक्षण में अनुपस्थित मिले बीईओ, समस्त कार्यालय अभिलेख भी साथ ले गए, बीएसए से की शिकायत

निलंबित शिक्षक द्वारा स्कूल खाते से रुपये निकालने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

शिक्षक व बाबू के बीच हुआ विवाद, कार्रवाई की मांग

अर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2021 के लिए राज्य स्तर पर जिले के दो स्कूलों का चयन

सावधान: आचार संहिता उल्लंघन एवं सोशल मीडिया पर प्रचार करने के सम्बन्ध में दो अध्यापक निलंबित

अगले दो-तीन माह में सौ शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी

बेसिक स्कूलों की 25 हजार बेटियां नहीं पीतीं हैं ‘पानी’

ब्लूटूथ स्पीकर से पढ़ाई करेंगे परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी

क्यों नहीं हुआ खाते का परिवर्तन, बीईओ से बीएसए ने मांगा जवाब

देशभर में समान पाठ्यक्रम की मांग, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के प्रदत्त अनुदान को शासन द्वारा प्रत्याहरित किए जाने के उपरान्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को वैकेट कराने के सम्बन्ध में।

सूचना का अधिकारी अधिनियमह 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

मण्डल /जनपद स्तर पर लम्बित प्रकरणों की आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य मे ऑनलाइन सर्वेक्षण के संबंध में

स्पोर्ट्स अनुदान वर्ष 2021-22 का उपभोग प्रामण पत्र एवं संकलित जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

खेल समन्वित शिक्षण अधिगम कार्यशाला (ऑनलाइन) में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 17.02.2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे आयोजित शैक्षिक शोध संबंधी चर्चा मंच के संबंध में।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना वाद संख्या-2120/2019 राजीव कुमार वार्ष्णेय व 02 अन्य बनाम श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य तथा अवमानना वाद संख्या-2163/2019 समीर शर्मा व 02 अन्य बनाम श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य के सम्बन्ध मंे।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओ मे समयान्तर्गत प्रतिशपथ दाखिल करने के सम्बन्ध में

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (1) (ग) के अंतर्गत अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मैपिंग के सम्बन्ध में

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (1) (ग) के ऑनलाइन पोर्टल पर गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी - विद्यालयो के रजिस्ट्रेशन एवं अन्त गतिविधियो के समयरेखा के सम्बन्ध में

कस्तूरबा विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को स्टाइपेन्ड की धनराशि का भुगतान DBT के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में

कोविड संक्रमण में कमी के चलते सरकारी/निजी कार्यालयों में रोस्टर व्यवस्था समाप्त, अब पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे कार्मिक

परिषदीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों (शिक्षक/ शिक्षणेत्तर) के मंहगाई भत्ता 11 प्रतिशत (17-28 प्रति० जुलाई 2021 ) एवं 3 प्रतिशत (28-31 प्रति० जुलाई 2021 से नवम्बर 2021) संकलित देयक के भुगतान के सम्बन्ध में।

 

उत्तर प्रदेश के इस जिले में कक्षा 1-8 तक के समस्त विद्यालय 12 फरवरी से 9 से 3 बजे तक खुलेंगे, बीएसए का आदेश जारी

"स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2021-22 में प्रतिभाग हेतु "It's time to showcase my school" अभियान प्रारम्भ कर ऑनलाइन आवदेन एवं पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

विधान सभा चुनाव में लगाये गये मतदान कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन के सम्बन्ध में।

इस जिले के बीएसए को नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

primary ka master: मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बीएसए ने जारी की गाइडलाइन

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा- सपा सरकार बनते ही शिक्षामित्रों एवं बीएड टीईटी को नौकरी दी जाएगी, पुरानी पेंशन बहाल की जाएंगी

चार माह से रसोइयों को नहीं मिला मानदेय, सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट

प्रदेश के नव सृजित ब्लॉकों में बनेंगे बीआरसी, अपर शिक्षा निदेशक ने बीएसए से मांगा प्रस्ताव

कस्तूरबा विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लास

14 तारीख से सभी स्कूल खोले जाने के संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी देखें, शासन के आदेश की कॉपी

यूपी सरकार का बड़ा आदेश : 14 फरवरी से खुलेंगे यूपी के सभी स्कूल, और अधिक जानने के लिए क्लिक करें

25 हजार में फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह पकड़ा, चार गिरफ्तार

मौसम अपडेट: दो दिन पड़ेगा कोहरा, चलेगी ठंडी हवा

पांच छात्रों को 52 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज

जानें- यूपी पुलिस की 41443 पदों पर भर्तियों का स्टेटस, पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन

अध्यापक सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है मामला

बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षकों  की मांगी जानकारी

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ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती, 6800 रिक्त पदों पर नियुक्ति के शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

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