लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह से शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेश इलाज की सुविधा देने की मांग की है। महासंघ ने एनपीएस लेने के लिए शिक्षकों को बाध्य किए जाने का भी विरोध किया। है। साथ ही पदोन्नति समेत अन्य मांगों को भी पूरा कराने का आग्रह किया है।
महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह व महामंत्री भगवती सिंह के नेतृत्व में मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने मंत्री से नई पेंशन स्कीम न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने पर आपत्ति जताई। प्रदेशीय संयुक्त मंत्री शशांक पांडेय ने प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद होने से पहले प्रशिक्षण पूरा करने वाले विशिष्ट बीटीसी से नियुक्त 40 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की मांग उठाई।
महासंघ ने स्कूलों में निरीक्षण में कमी मिलने पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष पवन शंकर दीक्षित, उपाध्यक्ष प्रताप कटियार व श्रीराम शुक्ला व अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की लंबित मांगों के निस्तारण के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मा० बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन।