नए साल में केंद्र सरकार की ओर से नया बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न व्यवसाय अपने लिए बेहतर विज्ञापन बजट की मांग कर रहे हैं। इस बीच उद्योग मंडल एसोचैम ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में सरकार से अहम मांगें की हैं।
Income tax exemption
इस मांग से देश के करोड़ों करदाता प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल, एसोचैम ने सरकार से इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है. अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो करदाताओं को फायदा होगा।
Income tax exemption: की मांग
एसोचैम ने सरकार से अनुरोध किया है कि आयकर छूट की सीमा को कम से कम रुपये तक बढ़ाया जाए। 5 लाख ताकि अधिक डिस्पोजेबल आय उपभोक्ताओं के हाथों में रहे और अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिले। अभी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये सालाना तक कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर छूट मिलती है।
आयकर छूट की सीमा
एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों में वृद्धि से सरकार को आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। सरकार को उन सक्रिय कदमों का जवाब देना चाहिए जो अन्य देश हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक बनने का प्रयास कर रहा है।
आयकर
उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2.50 लाख रुपये सालाना तक की कुल आय पर आयकर छूट मिलती है. हालांकि, अगर एक साल में कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो 5 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी जा सकती है। यदि आय रुपये है। 5 लाख, पूरी राशि (2.50 लाख रुपये की छूट सीमा को छोड़कर) कर योग्य है।
आत्मनिर्भरता
रोजगार वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थायी और हरित उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा उत्पाद सुरक्षा से बड़ी है। हरित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करना, ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना, हरित उद्योगों में निवेश करना और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, ये सभी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम हैं।
आर्थिक विकास
एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा छोड़कर खपत को प्रोत्साहित करना आर्थिक विकास को और बेहतर बनाने का एक बेहतर फैसला होगा. वहीं, खपत के साथ-साथ सतत विकास का एक और रास्ता निवेश को और बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में एसोचैम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश के लिए 15 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स की दर सेवा सहित सभी क्षेत्रों में लागू की जा सकती है.
