राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने सोमवार को अनूपुरक अनुदान (बजट) के माध्यम से और 33,789.54 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिए। इसमें नई योजनाओं पर फोकस है।
बजट से सरकार की कोशिश है कि औद्योगीकरण, निवेश प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क तथा अन्य विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार ने नए शहरों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कुंभ 2025 की तैयारियों के साथ ही पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। योगी सरकार के लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद का यह पहला अनुपूरक बजट है।
अनुपूरक बजट में किस क्षेत्र के लिए कितना आवंटन
● 8000 करोड़ औद्योगिक पार्क व हब के विकास के लिए
● 899 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए
● 200 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए
● 4000 करोड़ नए शहरी इलाकों व 5917 करोड़ बिजली के लिए
● 8000 करोड़ रुपये प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को
● 1004 करोड़ 40 लाख 60 हजार रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लिए
● 1000 करोड़ रुपये राज्य सड़क निधि के तहत सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए
● 100 करोड़ रुपये इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए
● 300 करोड़ रुपये स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण के लिए
● 296 करोड़ 56 लाख रुपये प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए
● 25 करोड़ उत्तर प्रदेश में जी-20 सम्मेलन की बैठकों के लिए
● 521 करोड़ 55 लाख रुपये महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए
● 16.93 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के लिए
● 41.4 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए
● 36.19 करोड़ रुपये ग्रीन इंडिया मिशन के लिए
● 1 करोड़ रुपये लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए
● 15.32 करोड़ रुपये स्टेट डाटा सेंटर के विस्तारीकरण के लिए
● 200 करोड़ रुपये पीएम गतिशक्ति योजना के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फंड की स्थापना के लिए
● 327 करोड़ 2 लाख 69 हजार रुपये उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के तहत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए
● 100 करोड़ रुपये हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए
● 300 करोड़ रुपये 2000 मेगावॉट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए
● 100 करोड़ रुपये पनकी परियोजना की स्थापना के लिए
● 15 करोड़ रुपये क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों (बालक/बालिकाओं) और स्टेडियमों, बहुउद्देश्यीय हालों, छात्रावासों तथा भवनों के अनुरक्षण के लिए
● 20 करोड़ रुपये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए
● 155 करोड़ रुपये गन्ना विकास परिषद की सड़कों को गड्ढामुक्ति व नवीनीकरण के लिए
● 20 करोड़ रुपये सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन संयंत्र आसवनी की स्थापना, जीर्णोद्वार आदि कार्यों के लिए
● 20 करो़ड़ रुपये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों की खरीद के लिए
● 1.82 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन के लिए
● 400 करोड़ रुपये10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए
● 100 करो़ड़ रुपये उ.प्र इलेक्ट्रानिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए
● 175 करोड़ रुपये प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए
● 75 करोड़ रुपये प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में अधुनिक कार्यशालाओं व कक्षों के निर्माण के लिए
