नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग से जुड़ा विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में तैयारियां चल रही हैं। उच्च शिक्षा के दो बड़े नियामक यूजीसी और एआईसीटीई पिछले कुछ महीनो से इसे मूर्त रूप देने की मुहिम में जुटे हुए हैं। डिजिटल विश्विद्यालय के लिए भी काम चल रहा है। मंत्रालय सभी लंबित सुधारो को गति देने की मुहिम में जुटा है। प्रस्तावित सुधारों की कड़ी में क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क को भी रखा गया है।
छात्रों को पसंद के विषय के चयन की छूट जैसे कदम भी अमल में आ सकें, यह कोशिश जारी है। अलग-अलग स्ट्रीम के विषय के चुनाव की छूट के अलावा एक साथ दो कोर्स करने की छूट भी यूजीसी दे चुका है।
