लखनऊ। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के समूह ग के कर्मियों के तबादलों की गड़बड़ी को दुरुस्त कर दूसरे चरण में भेजी गई 30 से अधिक कर्मचारियों की संशोधित सूची शासन में अटक गई है। शासन से अनुमोदन न होने से कर्मचारी परेशान हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें तो शासन स्तर पर तबादलों की गड़बड़ी का परीक्षण हो रहा है। इसके बाद संशोधित दूसरी सूची जारी होगी। यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफीसर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि दूसरी संशोधित सूची जारी हो तो पता चले कि अभी कौन-कौन से गड़बड़ तबादले और बचे हैं। उनके अनुसार यह स्थिति इसलिए बनी है, क्योंकि विभाग ने पूरी गड़बड़ियां दूर नहीं की हैं।
संगठन ने 291 गड़बड़ियां बताईं, लेकिन 100 ही सुधारी गईं। फिर विरोध के बाद 30 से अधिक कर्मचारियों की दूसरी संशोधित सूची शासन के पास अटकी है। उन्होंने कहा कि संशोधन में देरी से कर्मचारी भटक रहे हैं। और तो और बलिया में सेवानिवृत्ति से ठीक पहले रा.बा.इंका. रसड़ा से बीएसए कार्यालय स्थानांतरित पवन कुमार श्रीवास्तव के तो सेवानिवृत्ति के देयक भी फंसे हुए हैं। वहीं गलत तबादलों के शिकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है।
