नई दिल्ली: मोदी सरकार के डेढ़ साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार सभी मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) ने भी अगले चार महीने में करीब पांच हजार नौकरियां देने की घोषणा की है। ये पद शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनवीएस देशभर में लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है।
शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद से लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं संगठन के मुताबिक खाली पदों को भरने से उसके विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार भी दिखेगा। साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात की पूर्ति होगी। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के बाद शिक्षकों के खाली पदों को भरने का दबाव है।
एनईपी के अमल को प्रभावी बनाएंगे एनईपी के प्रभावी अमल के लिए शिक्षकों के खाली पदों या फिर उस अनुपात को पूरा करने को जरूरी माना गया है, जो मौजूदा छात्रों की संख्या के लिए जरूरी है। एनईपी को इनके जरिये लागू किया जाना है। ऐसे में यदि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे या फिर उनकी संख्या कम होगी तो इसे बेहतर तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। खास बात यह है कि एनईपी से जुड़ी सिफारिशों पर अमल की शुरुआत नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों से ही हो रही है। ये विद्यालय सभी राज्यों में मौजूद हैं।
