प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के लिए 10 सितम्बर तक सर्वे टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 अक्तूबर तक सर्वे कार्य पूरा कराने को कहा है।
उन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम में संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देशन में सर्वे कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वे का रिपोर्ट 25 अक्तूबर 2022 तक शासन को उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश बुधवार को धर्मपाल सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में दिए।
जमीअत का सर्वे इसबीच जमीअत उलमा ए हिंद ने दीनी मदरसों को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। जमीअत ने भी अपने स्तर पर सर्वे शुरू किया है ताकि उन मदरसों की मदद कर सकें जहां कानूनी अड़चन आ रही है। मदरसों पर गुरुवार को लखनऊ में बैठक भी होगी।
ये सूचनाएं होंगी संकलित
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विवरण में सर्वे टीम द्वारा मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, छात्रों व शिक्षकों की संख्या, पाठॺक्रम, मदरसे में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं की सूचनाएं संकलित होंगी।
सर्वे कराने का मकसद
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों एवं युवाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए। छात्रों को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराते हुए उनका कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है।
