उन्नाव: जबरन न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू करने वाली सरकार शिक्षकों से उनके वेतन का हिस्सा तो अपने राजस्व में ले रही है, लेकिन एनपीएस की कटौती के साथ सरकार अपना 14 प्रतिशत हिस्सा इन शिक्षकों को नहीं दे रही थी। जिसकी शुरुआत जनपद में हो गई है। शिक्षक संघ के प्रयास पर राज्य सरकार ने जनपद के 4000 शिक्षकों के खाते में एनपीएस का 14 प्रतिशत राज्यांश भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के प्रयासों से नई पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे जिले के लगभग 4000 शिक्षकों का तीन माह का राज्यांश भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का एनपीएस में 14 प्रतिशत राज्यांश निर्धारित है।
प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय कनौजिया ने बताया कि जिसका खातों में भुगतान हो पाया है। वहीं, इसी शिक्षक संघ के प्रयासों से जनपद में सत्र 2019 2020 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के लंबित देयक भुगतान बीमा धनराशि का प्रकरण निस्तारित हुआ है। संगठन के पदाधिकारियों ने गत दिनों डीएम अपूर्वा दुबे से मिलकर इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद जनपद में 34 शिक्षकों के बीमा धनराशि भुगतान का चेक तैयार होकर वितरित हो रहें हैं। संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय कुमार कनौजिया, अक्षय कटियार प्रांतीय संयुक्त मंत्री, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सेंगर, जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह, जिला महामंत्री कृष्ण शंकर मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेदनारायन मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष अवनीश पाल समेत अन्य ने डीएम की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए धन्यवाद दिया है।
