लखनऊ। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की फाइल सीएम को भेज दी गई है। डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत ) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे जहां सरकारी खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपये प्रति माह का व्यय भार बढ़ेगा, वहीं 26 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर मिलता है। केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर इनमें वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि 1 जनवरी और 1 दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। से आम तौर पर केंद्र के बराबर ही राज्य सरकार भी डीए में वृद्धि करती है। विगत जनवरी में केंद्र ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है लेकिन प्रदेश में राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि दर अभी तक लागू नहीं हुई है।
शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, सीएम की मंजूरी के लिए संबंधित फाइल भेज दी गई है। अगर मंजूरी मिल गई तो इसका भुगतान इसी महीने के वेतन के साथ हो जाएगा।
मूल वेतन पर डीए 31 प्रतिशत से से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया जाएगा। किसी खास मौके पर इस वृद्धि की घोषणा की तैयारी की जा रही है।
डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ में खाते में भेजा जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होगी। पिछली बार भी जुलाई में मिलने वाला डीए नवंबर में लागू हुआ था। दिसंबर 2021 के महीने में नए डीए के साथ वेतन मिला था।
