यूपी के करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। उनके परिवारों को इसी माह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। ऐसे में लाभ पाने वालों की संख्या तकरीबन एक करोड़ होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। योजना के शुभारंभ के लिए बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है।
योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। जनवरी में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। मगर इसके अमल में आने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने सौ दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है। सभी कर्मचारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसकी मदद से कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
सरकारी अस्पतालों में खर्च की सीमा नहीं
नई व्यवस्था से राज्य कर्मचारी और पेंशनर या उनके परिवारीजन निजी अस्पतालों में भी पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। वहीं सरकारी संस्थानों में खर्च की कोई समयसीमा नहीं होगी। इसके अलावा सरकार पहले भुगतान करके रिंबर्समेंट लेने की पुरानी व्यवस्था भी खत्म नहीं करेगी।
नहीं काटने होंगे चक्कर
नई व्यवस्था से कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकारी अस्पतालों, विभाग और सीएमओ के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिल जाएगी। कई महंगी जांचें और बीमारियों का इलाज भी अब आयुष्मान योजना की जद में आने से लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी।
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