लखनऊ। मिशन 2024 में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी विभागों के कामकाज और गति देना चाहती है। इसके लिए सौ दिन और छह की कार्ययोजना तैयार है। विभाग दस सेक्टरों में बंटे हैं। अब इन्हें समय से धरातल पर उतारने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग सेक्टर का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यह नोडल अधिकारी कार्ययोजना के क्रियान्वयन की लगातार निगरानी करेंगे।
लोकभवन में मंगलवार को आयोजित टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की भावी कार्ययोजना के संबंध में पिछले दिनों सेक्टरवार दस प्रस्तुतिकरण किए गए। इन सभी 10 सेक्टरों के लिए 10 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्ययोजना के क्रियान्वयन और प्रगति की सतत निगरानी करेंगे।
सरकार ने सभी विभागों को दस सेक्टरों में बांटते हुए सभी के लिए सौ दिन और छह माह के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। एक-एक वर्ष के लक्ष्य तय करते हुए पांच वर्ष की कार्ययोजना पर भी सरकार काम करेगी। योगी ने मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों से पहले ही कह दिया है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र की जो भी घोषणाएं हैं, उनमें से अधिकांश को दो वर्ष में यानी 2024 तक पूरा करने का प्रयास करें।
जून में पूरा करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे : उच्चस्तरीय बैठक में योगी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है। इसे जून के अंत तक पूरा करा लिया जाए। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी आठ आकांक्षात्मक जिलों में विकास के विविध मानकों पर काम की सराहना की। कहा कि नीति आयोग ने विभिन्न जिलों के प्रयासों को सराहा है। इन सभी आकांक्षात्मक जिलों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह 100 आकांक्षात्मक विकासखंडों के विकास कार्याें में तेजी लाएं।
ये हैं दस सेक्टर
1- कृषि उत्पादन : विभाग- कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, रेशम विकास, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, सिंचाई एवं जल संसाधन, सहकारिता
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास : विभाग- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आइटी एवं इलेक्ट्रनिक्स, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, एनआरआइ, संस्थागत वित्त
3- सामाजिक सुरक्षा : विभाग- समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम, खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप
4- नगरीय विकास : विभाग- आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव
5- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : विभाग- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
6- ग्राम्य विकास : विभाग- ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, राजस्व, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
7- पर्यटन एवं संस्कृति : विभाग- संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सूचना, भाषा
8- शिक्षा : विभाग- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण
9- राजस्व संग्रह : विभाग- जीएसटी, कल एवं निबंधन, आबकारी, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म
10- विविध : विभाग- गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, होमगार्ड
.
