राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी विभागों में सालों से एक ही पटल पर जमे कर्मचारियों को हटाकर दूसरे स्थानों पर तैनाती देगी।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आईएएस व पीसीएस अधिकारियों की तर्ज पर इंजीनियरों, बीएसए, अपर नगर आयुक्त व राज्य स्तरीय सेवा के समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि और संपत्ति विवरण को एक साल में साफ्टवेयर प्रणाली से आनलाइन करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण के दौरान यह निर्देश दिया।
