बरेली, चिकित्सकीय अवकाश के लिए शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। महानिदेशक, स्कूली शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक की ओर से बीएसए को पत्र जारी कर इस अवकाश के संबंध में तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के सुस्त रवैये को खेद जनक बताया है।
साथ ही कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर चिकित्सा अवकाश का आवेदन व चिकित्सकीय परामर्श पत्र प्राप्त होते ही स्वीकृत व अस्वीकृत का निर्णय लिया जाए। इस कार्य में देरी होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का कहना है कि अवकाश प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर जानकारी देने पड़ती है। लेकिन ज्यादातर अवकाश पर कई दिन बाद निर्णय बताया जाता है।
शासन के इस कदम से शिक्षकों व विभागीय कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी । बीएसए विनय कुमार ने बताया कि पोर्टल पर अवकाश के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। साथ ही चिकित्सकीय अवकाश के आवेदनों पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड होने पर प्राथमिकता से तत्काल स्वीकृति देने को कहा गया है।
