प्रदेश में स्कूल जाने वाले हर बच्चे की अब विशिष्ट पहचान होगी। बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों की यूनीक आइडी बनाने जा रहा है, इससे बच्चों की प्रगति के साथ विद्यालय छोड़ने वालों का आसानी से पता चल सकेगा। वहीं, स्कूलों में दाखिले से लेकर उन्हें मिलने वाली विभिन्न योजनाओं में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। तैयारी है कि यूनीक आइडी के आधार पर ही इंटरमीडिएट तक स्कूलों में प्रवेश दिया जाए।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित करीब ढाई लाख विद्यालय हैं। सरकारी, सहायताप्राप्त विद्यालयों की अपेक्षा निजी स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। सरकारी व एडेड स्कूलों में कई योजनाएं चलने के बाद भी बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, सरकार हर साल छह से 14 वर्ष तक के बच्चों की खोज के लिए अभियान चलाती है। इसके अलावा सरकारी व सहायताप्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में भी है। हकीकत में करीब सात करोड़ छात्र-छात्रएं कहां पढ़ रहे हैं स्पष्ट नहीं हो पाता। इस बीच बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा और स्वेटर का धन भी भेजा जा रहा है और मिडडे-मील, मुफ्त पुस्तकें आदि पहले बांट रही हैं।
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