अखिल भारतीय प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष चंद्रमणि यादव के नेतृत्व में बुधवार को डीएम दीपक मीणा से मिल कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने डीएम से परिषदीय विद्यालयों में बिजली बिल भुगतान का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के कंपोजिट ग्रांट से कराने का आदेश देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि पूर्व में ही ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वां वित्त के धन से परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प कराकर पूरे प्रदेश में मिशाल कायम किए थे। शासन से ग्राम निधि खाते से ही सामुदायिक शौचालय में तैनात कर्मी व पंचायत सहायक के मानदेय भी भुगतान कराने का आदेश दे रखा है। छोटे ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक एवं शौचालयों में तैनात कर्मी के मानदेय में खत्म हो जाता है। इस बार निदेशालय से धन की कटौती करके धन भेजा गया है। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों के बिजली बिल भुगतान का ग्राम निधि खाते से कराने का जो फरमान जारी किया गया सरासर गलत है। इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगा। तत्काल आदेश निरस्त नहीं किया गया तो संगठन एमएलसी चुनाव के बाद आंदोलन के लिए विवश होगा। इस दौरान राजेश पासवान, विजय यादव, राम नरेश यादव, बीर बहादुर यादव, राजेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
