एटा। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का करीब 12 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें साल 2018 तक का करीब नौ करोड़ रुपये का भुगतान बेसिक विभाग को करना है। जबकि 2018 के बाद के बकाए का भुगतान पंचायत राज विभाग को करना है।
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन लगने के बाद आने वाले बिल का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। साल 2018 से पहले विद्यालयों में लगे कनेक्शन के बिल का विभाग को भुगतान करना है। साल 2018 तक करीब 623 विद्यालयों का करीब नौ करोड़ रुपये का बि है। इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। विद्युत निगम के कर्मचारी बिल का भुगतान कराने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। साल 2022 तक विद्यालयों का करीब 12 करोड़ रुपये बकाया है।
अवागढ़ ब्लॉक के स्कूलों का आया सबसे ज्यादा बिल
अगढ़ में साल 2018 से पहले मंचालित प्रावि व उप्राणि काबिल सबसे अधिक आया है। इसमें करीब 3 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल आया है। यहीं निकला में तीन करोड़ 3 लाख रुपये, अलीगंज में एक करोड़ 84 लाख, जैथरा एक करोड़ 33 लाख का बिल भुगतान के लिए बकाया है।
साल 2018 के बाद का बिल डीपीआरओ द्वारा कराया जाना है जमा
अधिशासी अभियंता द्वितीय खंड एपी सिंह ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार साल 2018 से पहले का बिजली का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जमा कराया जाना है, जबकि साल 2018 के बाद का बिल का भुगतान जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा जमा कराया जाना है।
जिले में साल 2018 से पहले प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के वजी का बिल करीब 9 करोड़ रुपये है जो अभी तक नहीं चुकाया गया है। बिल अदा करने के लिए संबंधित विभाग में बिल भिजवा दिए गए है। राजकुमार, अधीक्षण अभियंक, विद्युत निगम
