यूपी में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा करने वाली पार्टी को विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया जाएगा। यूपी सरकार कहती है कि केंद्र सरकार को पेंशन बहाल करने का अधिकार है जबकि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर साबित कर दिया कि प्रदेश सरकार ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है। यह बातें मंगलवार को पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहीं।
उन्होंने कहा कि 2005 में यूपी में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर संगठन ने कई बार आंदोलन किया। पुरानी पेंशन बहाली मंच के तहत सभी कर्मचारी, शिक्षकों, अधिकारियों ने मिलकर आंदोलन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ व तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने सात शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित कर दो माह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदेश महामंत्री शिवबरन सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करने वाली पार्टी का समर्थन किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार दुबे, अरुण सिंह, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, सलाउद्दीन, संतोष सिंह, पंकज कुमार मिश्र, राकेश कुमार, शिक्षक संघ के ददन सिंह, सुनील पांडेय आदि मौजूद रहे।
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