संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है।
ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने पेश अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है।