वाराणसी। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के निवाले को धनराशि को प्रधानाध्यापक नहीं डकार सकेंगे। इनके लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब जल्द ही पब्लिक फाइनेंसियल मैनजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर बैठे अधिकारी हर विद्यालय के एमडीएम खाने पर नजर रख सकेंगे। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने विद्यार्थियों को एमडीएम की सुविधा दी जाती है। हर साल एमडीएम के लिए कई करोड़ रुपये जारी होते हैं, हालांकि विद्यालयों के एमडीएम खातों में भेजे जाने वाली बजट में गड़बड़ी के भी कई मामले सामने आते हैं।
नई व्यवस्था के तहत पब्लिक फाइनेंसियल मैनजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर पैसे को जानकारी रखी जाएगी।
पीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयों के एमडीएम खातों को अपलोड किया जा चुका है।
अब विद्यालयों में संचालित एमडीएम योजना की निगरानी शासन स्तर पर बैठे अधिकारी सीधे कर सकेंगे। विद्यालयों में एमडीएम खातों पर पीएफएमएस पोर्टल से नजर रखी जा सकेगी।
-राकेश सिंह, बीएसए
