केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून तक ऐसे अफसरों का तबादला करने का निर्देश दिया है, जो उनकी निगरानी इकाइयों में न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
सख्ती
● सरकारी विभागों, बैंक कर्मचारियों के लिए निर्देश
● कहा, सतर्कता इकाई में प्रारंभिक तैनाती सिर्फ 3 वर्ष
भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि किसी संगठन की सतर्कता इकाई में एक अधिकारी की प्रारंभिक तैनाती सिर्फ तीन वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। जरूरी समझे जाने पर सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष के लिए समीक्षा के बाद ही बढ़ाया जा सकता है जो उसकी दक्षता, अखंडता और हाथ में मौजूद काम को पूरा किए जाने की जरूरत पर आधारित होगी।
