लखनऊ : प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की जाएगी। इससे जिला अस्पताल के साथ अब चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में भी कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसी तरह चिन्हित निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान की तर्ज पर पांच लाख तक का इलाज करा सकेंगे। इससे करीब 14 लाख कर्मचारी और 16 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसे कैबिनेट ने शुक्रवार देर शाम मंजूरी दे दी है।
राज्य कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा योजना की मांग की जा रही है। इसे लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई। आयुष्मान योजना में शामिल लोगों को पांच लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है। इसी तर्ज पर कर्मचारियों के लिए योजना लागू किए जाने पर फैसला लिया गया। कर्मचारी संगठनों के साथ हुई मुख्य सचिव की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई। शुक्रवार देर शाम हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके तहत अब केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान सहित सभी चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को मुफ्त इलाज मिलेगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ जिला अस्पताल में थी। इसी तरह आयुष्मान योजना में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में भी पांच लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त मिलेगा। इससे अधिक बिल होने पर उसके प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए आधार बनेगी। इससे करीब 14 लाख से अधिक कर्मचारी और करीब 16 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
एसजीपीजीआई के टेंडर पर चलेगा कैंसर संस्थानकल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में जब तक जेम से खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहां एसजीपीजीआई के टेंडर पर औषधियों, सर्जिकल्स सामग्री की खरीद की जाएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर कर दिया गया है।
सोसायटी के चलेंगे मेडिकल कॉलेज
प्रदेश में निर्माणाधीन 14 मेडिकल कॉलेजों का संचालन सोसाइटी के जरिए किया जाएगा। ये सभी कालेज केद्र सहायतित योजना (फेज2) के तहत हैं। इससे पहले फेज दो में शामिल मेडिकल कॉलेजों का भी संचालन सोसायटी के तहत किया जा रहा है। यह सोसाइटी कॉलेज में संसाधन विकास सहित विभिन्न नीतिगत फैसला लेती है।
