लखनऊ : राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को अब पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर कर्मचारियों को यह सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, दूसरी ओर अब मेडिकल कालेजों और संजय गांधी पीजीआइ जैसे विशिष्ट संस्थानों में भी कर्मचारियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। अभी तक सिर्फ जिला अस्पतालों में उन्हें यह सुविधा दी जाती थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
उप्र सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथा संशोधित 2016 (द्वितीय संशोधन) में आवश्यक संशोधन किए जाने को हरी झंडी दे दी गई है। राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को नए साल पर सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है।
14 मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए सोसाइटी : निर्माणाधीन 14 मेडिकल कालेज और इससे संबद्ध जिला चिकित्सालय व रेफरल अस्पतालों के संचालन के लिए सोसाइटी के गठन को भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। सोसाइटी के माध्यम से ही इन मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। यह अन्य चिकित्सा संस्थानों के कार्य परिषद की तर्ज पर ही कार्य करेगी।
