प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है।कैबिनेट ने रिन्युअल एनर्जी सेक्टर के विकास के लिए इंडियन रिन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को 1500 करोड़ रुपए के कैपिटल इंफ्यूजन को मंजूरी दी। इसके अलावा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दी है। कैबिनेट की बैठक के नजीतों की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रिन्युअल एनर्जी पर बहुत फोकस किया है। 500 गीगा वॉट्स के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और हम उस दिशा में आगे बढ़े। तय लक्ष्य को हमने समय से पहले पूरा किया। रिन्युअल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता बढ़ने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट के फैसले
इसका 8,800 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो 6 वर्षों में बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिन्युअल एनर्जी सेक्टर की लेंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे पूंजी देने की मंजूरी दी है। यह 12,000 करोड़ रुपए तक कर्ज दे सकेगा, जिससे 3500 मेगावॉट क्षमता बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी।
कैपिटल इन्फ्यूजन से इस सेक्टर में सालाना 10,200 नौकरियों को मौके बनेंगे और प्रति वर्ष लगभग 7.49 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31.3.2022 से आगे तीन साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयोग अब 31 मार्च 2025 तक काम करेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद इस साल 31 मार्च में खत्म हो रही है।
ब्याज पर ब्याज को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने स्पेसिफाइड लोन खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी। सरकार ने ब्याज पर ब्याज के भुगतान के एवज में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 1,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी प्रदान की गई है।
