प्रदेश सरकार प्री-प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा तक के स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी में है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों को तकनीकी व डिजिटली सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का फैसला किया गया है।
प्रदेश कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के प्री-प्राइमरी, प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी उच्चीकरण व डिजिटल रूप से सक्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना है। शासन के बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर वाह्य सहायतित विभाग के माध्यम से विश्व बैंक से ऋण लेंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांति सहमति दे दी है। अब विभाग डीपीआर तैयार कर विश्व बैंक भेजने की कार्यवाही करेंगे।
