लखनऊ : प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद भर्ती किए गए सरकारी कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में वर्ष 2019-20 में 2023 करोड़ रुपये कम जमा किए गए।
कम निवेश के कारण कर्मियों को पर्याप्त मूल्य वृद्धि नहीं मिल पाईं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इस पर आपत्ति उठाई गईं है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वह बकाया धनराशि जल्द जमा करे।
