प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस सहित कई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
केंद्र ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि से संबंधित दोनों योजनाओं पर कुल खर्च 1,01,321.61 करोड़ रुपये होगा। किसानों के आय से जुड़ी हर बिंदु को इन योजनाओं में कवर किया गया है।
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रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दीपावली को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया गया। बोनस के तौर पर सरकार 2028.57 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे 11 लाख 72 हजार 240 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
वैष्णव ने कहा कि बोनस लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक व अन्य स्तर के कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से 17951 रुपये की धनराशि आएगी।
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन पर 10,103 करोड़ रुपये का खर्च सात सालों तक किया जाएगा। सरकार के अनुसार अगले 7 वर्षों में तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने 2024-25 से 2030-31 के लिए 10,103 करोड़ रुपये के खर्च की योजना को मंजूरी दी है।
पोर्ट से जुड़े कर्मचारियों को भी तोहफा कैबिनेट ने प्रमुख बंदरगाहों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़े पुरस्कार (पीएलआर) योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे करीब 20704 पोर्ट प्राधिकरण और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को लाभ होगा। योजना के तहत 198 करोड़ खर्च किया जाएगा। बोनस का भुगतान वार्षिक तौर पर किया जाएगा।
