लखनऊ: गोवंश संरक्षण और किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी गोवंश छुट्टा न घूमें। पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह टीम गठित कर पूरी व्यवस्था की देखभाल करे और गोवंश को संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाए।
मुख्यमंत्री ने रविवार को निर्देश जारी किया कि गो संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखें। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए सरकार ने सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। गो संरक्षण केंद्रों में पशुओं के चारे, पानी, सुरक्षा, साफ-सफाई आदि की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पशुओं को ठंड से बचाने और स्वास्थ्य की देखभाल की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संरक्षण केंद्रों में केयरटेकर तैनात रहें, जो इन पशुओं की देखरेख करें।
प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को लागू किया गया है। इसके तहत इच्छुक किसान या पशुपालक निराश्रित गोवंश का पालन-पोषण करने के लिए अपने पास रख सकता है। कुपोषित बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता के लिए परिवार को उनकी इच्छा पर एक निराश्रित गोवंश देने की व्यवस्था की गई है। लाभार्थी को 900 रुपये प्रतिमाह प्रति गोवंश दिए जा रहे हैं। पोषण मिशन के तहत 1883 कुपोषित परिवारों को कुल 1894 गोवंश और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से 56853 पशुपालकों को 103714 गोवंश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार ने प्रदेश में 700 नई बैंक शाखाएं और 700 एटीएम की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह बैंक शाखाएं और एटीएम अगले साल 31 मार्च तक स्थापित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा.भागवत कराड ने सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक में इसके लिए सहमति दी।
बैठक में राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने नई बैंक शाखाओं व नए एटीएम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में नई बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लक्ष्यवार आवंटन को भी स्वीकृति दी गई। उप्र में 19 हजार बैंक शाखाएं और लगभग इतने ही एटीएम हैं। बताया गया कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 14 बैंक शाखाएं होनी चाहिए लेकिन उप्र में इससे कम बैंक शाखाएं हैं। गौरतलब है कि बीती 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुख्यमंत्रियों के वचरुअल संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में बैंक शाखाएं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जनधन खाताधारकों को रुपे कार्ड नहीं दिये जा सके हैं, एक से सात दिसंबर तक अभियान चलाकर उन्हें रुपे कार्ड जारी किये जाएं।
सोमवार को गोमतीनगर स्थित बड़ौदा हाउस में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा. भागवत कराड ’ बीओबी
’>>राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी
’>>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दी सहमति
बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां और रोजगार: खन्ना
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। खन्ना ने प्रदेश में नई बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थापना के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग नेटवर्क बढ़ने से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को विस्तार मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
57 हजार सुरक्षा गार्ड के सामने रोजगार का संकट
महानिदेशक संस्थागत वित्त ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को बताया कि उप्र के एटीएम से बैंकों ने सुरक्षा गार्ड हटा लिए हैं। इससे लगभग 57 हजार लोगों के सामने रोजगार का संकट है। एटीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ रही है जिस पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है। उन्होंने एटीएम में प्रशिक्षित गार्ड तैनात करने की मांग की। साथ ही बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया गया कि बैंकों को यह निर्देश दिये जाएं कि उनके एटीएम में नकदी का संकट न होने पाए। इस पर उन्होंने बैंकर्स को इस बाबत निर्देश दिए। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एलएन राव, एसएलबीसी के संयोजक बृजेश सिंह व बैंकर्स मौजूद थे।
कर्ज मुहैया कराने के लिए मेगा कैंप
मुद्रा योजना और एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत ऋण मुहैया कराने के लिए मंडल स्तर पर मेगा कैंप लगाने की भी बैठक में बैंकों ने सहमति दे दी है। मेगा कैंप का आयोजन क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक दिसंबर से किया जाएगा।
